FAQ

Q1. NCF क्यों?

उत्तर - किसी समुदाय की विरासत असल में उसके विकास का साधन होती है - यह आगे बढ़ने का एक आधार है, भले ही वह बदलाव धीरे-धीरे ही क्यों न हो। यह न केवल समुदाय और व्यक्तियों के आध्यात्मिक संसाधन का निर्माण करती है, बल्कि यह अतीत से गहराई से जुड़ी पहचान का एक ज़रूरी स्रोत भी है।

भारत ने पिछले हज़ारों सालों में अलग-अलग जगहों, नस्लों, धर्मों, संस्कृतियों और विचारों के लोगों को एक साथ आते देखा है। इस आपसी मेल-जोल ने एक अनोखी विविधता पैदा की है - धर्मों, भाषाओं, पहनावे और वास्तुकला की विविधता - जो उस संसाधन को मज़बूत करती है और उससे प्रेरणा लेती है जो हमेशा से मौजूद रहा है, यानी 'भारतीयता'। इस भारतीयता को पूरी तरह से पाने के लिए, भारत की अनोखी विविधता को बिना किसी रोक-टोक के फलना-फूलना चाहिए। और यह तभी संभव होगा जब इन विविधताओं - जो भारत के अस्तित्व का कुल योग हैं और भारत की कई 'विरासतें' हैं - को न केवल जीवित रहने बल्कि जीवंत संस्कृतियों के रूप में विकसित होने और आगे बढ़ने के लिए उचित जगह और आज़ादी मिले। इसीलिए भारत का संविधान नागरिकों के सांस्कृतिक अधिकारों की गारंटी इस तरह देता है: "भारत के किसी भी हिस्से में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को, जिसकी अपनी अलग भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा।" संविधान यह भी कहता है कि हमारी मिली-जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और उसे बचाकर रखना भारत के हर नागरिक का कर्तव्य है।

लेकिन आज भारत में, और असल में पूरी दुनिया में, बदलाव की रफ़्तार उस सांस्कृतिक विरासत के बने रहने के लिए अभूतपूर्व ख़तरे पैदा कर रही है। इन ख़तरों को समझते हुए, हर जगह समाज सांस्कृतिक संरक्षण और नवीनीकरण की बढ़ती मांग कर रहे हैं। ऐसा करते हुए वे अपनी सांस्कृतिक पहचान और रचनात्मकता को फिर से मज़बूत करने की ज़रूरत को समझते हैं। वे यह भी समझते हैं कि संस्कृति पर होने वाला खर्च अर्थव्यवस्था पर बोझ नहीं है, बल्कि मानवीय और सामाजिक विकास में योगदान है। फिर भी, संस्कृति के लिए यह सामाजिक मांग अकेले सरकार के पास मौजूद संसाधनों से कहीं ज़्यादा है। कई देशों में - चाहे वे औद्योगिक हों या विकासशील - नए फंडिंग तरीके बनाए जा रहे हैं। ये तरीके इस दोहरी समझ पर आधारित हैं कि सांस्कृतिक गतिविधियों को भी अन्य विकास कार्यक्रमों की तरह ही समझदारी से प्रबंधित और संचालित किया जा सकता है और किया जाना चाहिए, और यह कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच, तथा राज्य और नागरिक समाज के बीच नए गठबंधन बनाए जाने चाहिए। साथ ही, ऐसे समय में जब बाज़ार का बोलबाला है, यह साफ़ है कि बाज़ार की प्रक्रिया अक्सर कल्चर सेक्टर में सामान और सेवाओं का सही स्तर (जो समाज के लिए सबसे अच्छा हो) उपलब्ध कराने में नाकाम रहती है। और बाज़ार व्यवस्था में रचनात्मक तरीके से कल्चर को दिया जाने वाला सहयोग, आर्थिक दक्षता हासिल करने के लक्ष्य के साथ पूरी तरह मेल खाता है।.

इसलिए, अब समय आ गया है कि भारत में कल्चरल फंडिंग के तरीकों में ज़रूरी बदलाव और नए प्रयोग किए जाएं। आज़ादी के बाद से, सरकारी और ग़ैर-सरकारी दोनों स्तरों पर समकालीन कल्चरल जीवन को बढ़ावा देने और हमारे अतीत से मिली समृद्ध विरासत को बचाने के लिए कई कोशिशें की गई हैं। लेकिन ये कोशिशें बिखरी हुई और अक्सर टुकड़ों में बंटी हुई रही हैं। कई सरकारी पहल प्रशासनिक सख्ती और 'ऊपर से नीचे' (top-down) के नज़रिए की वजह से प्रभावित हुई हैं, जिससे कल्चरल आज़ादी को बढ़ावा देने में बहुत कम मदद मिली है। सबसे बड़ी बात यह है कि कई समूहों और समुदायों - खासकर ज़मीनी स्तर पर - की क्षमता का पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाया है, क्योंकि लोगों की रचनात्मकता और सृजनात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए शुरुआती फ़ंडिंग (seed funding) की कमी रही है।

उम्मीद है कि NCF (नेशनल कल्चर फ़ंड) इस स्थिति को सुधारेगा और भारतीय कल्चर के क्षेत्र में प्रभावी ढंग से नए प्रयोग करेगा। इस कोशिश का महत्व सिर्फ़ इसमें नहीं है कि यह भौतिक रूप से क्या लाता है, बल्कि उस सोच में है जिसे यह आगे बढ़ाता है - कि समाज ही काफ़ी हद तक अपनी कल्चरल आकांक्षाओं के लिए आर्थिक रूप से व्यवस्था करेगा।

Q. 2 NCF दूसरे सरकारी कार्यक्रमों और गतिविधियों से कैसे अलग है?

उत्तर -उत्तर - -a) यह एक महत्वपूर्ण नई पहल है, और सरकार की अब तक की लागू करने की रणनीतियों से एक बुनियादी बदलाव है। पहले यह माना जाता था कि देश में संस्कृति से जुड़े कामों के लिए प्रशासनिक और वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की ज़िम्मेदारी मुख्य रूप से सरकार की ही है।

b) यह देश में सांस्कृतिक माहौल के प्रबंधन में संस्थानों और व्यक्तियों को सरकार का बराबर का साझेदार मानता है।

c) यह संस्थानों और आम जनता को संस्कृति से जुड़े कामों में योगदान देने, संस्थानों के बीच सार्थक साझेदारी बनाने, संस्कृति के लिए बजट के अलावा अन्य संसाधन जुटाने और इस बात के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है कि संस्कृति वास्तव में विकास की पूरी प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा है।

d) यह संस्कृति से जुड़े कामों के लिए संसाधनों की कमी को दूर करने में मदद करेगा।

Q 3. NCF से होने वाली आय का इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा?

उत्तर - NCF से होने वाली आय का इस्तेमाल संस्कृति के क्षेत्र से जुड़ी कई तरह की गतिविधियों के लिए किया जाएगा - संस्कृति को यहाँ उसके व्यापक अर्थों में समझा जाएगा। इस तरह, यह मूर्त और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और बचाव; विशेषज्ञों और सांस्कृतिक प्रशासकों के एक समूह (कैडर) के प्रशिक्षण और विकास; कला के क्षेत्र में नए प्रयोगों और इनोवेशन; सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों और रूपों के दस्तावेज़ीकरण (जो आज के समय में अपनी प्रासंगिकता खो चुके हैं और या तो खत्म हो रहे हैं या लुप्त होने की कगार पर हैं); विकास के अन्य क्षेत्रों के साथ संस्कृति के जुड़ाव पर रिसर्च करने; गैलरी और संग्रहालय जैसे संस्थान और सुविधाएँ बनाने और मौजूदा संस्थानों को मज़बूत करने; अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक सहयोग (जिससे स्थानीय विशेषज्ञता और मानव संसाधन का विकास हो सके); और यहाँ तक कि संस्कृति से जुड़े उन कामों के लिए कम ब्याज या बिना ब्याज वाले लोन देने के लिए भी उपलब्ध होगा जो इस फंड के उद्देश्यों में शामिल हैं।

Q.4 NCF का संचालन और प्रबंधन कैसे किया जाएगा?

उत्तर - NCF का प्रबंधन और संचालन एक काउंसिल और एक कार्यकारी समिति (Executive Committee) द्वारा किया जाता है; काउंसिल नीतियां तय करती है और कार्यकारी समिति उन नीतियों को लागू करती है। काउंसिल की अध्यक्षता केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री करते हैं और इसमें अध्यक्ष और सदस्य सचिव सहित अधिकतम 24 सदस्य होते हैं। 19 सदस्यों की एक टीम कॉर्पोरेट क्षेत्र, निजी फाउंडेशन और गैर-लाभकारी स्वैच्छिक संगठनों सहित विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती है। इस ढांचे का उद्देश्य निर्णय लेने की प्रक्रिया में गैर-सरकारी प्रतिनिधित्व को बढ़ाना है।

Q.5 NCF की क्या उम्मीदें हैं?

उत्तर - NCF को भारत सरकार के संस्कृति विभाग से 19.5 करोड़ रुपये का शुरुआती फंड (कॉर्पस योगदान) मिलता है, जिसमें से 2 करोड़ रुपये 1996-97 के फाइनेंशियल ईयर से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। यह राज्य सरकारों, कानूनी संस्थाओं, प्राइवेट और कॉर्पोरेट सेक्टर, ट्रस्ट, सोसायटियों, व्यक्तियों और यहां तक ​​कि यूनाइटेड नेशंस और उससे जुड़ी संस्थाओं से भी योगदान की उम्मीद करता है।

योगदान किसी खास गतिविधि के लिए हो सकता है। इसका मतलब है कि NCF को दान देते समय, दान देने वाला व्यक्ति किसी खास जगह या पहलू के लिए फंड करने के मकसद से किसी प्रोजेक्ट और उसे पूरा करने वाली एजेंसी का नाम बता सकता है; बशर्ते इस बारे में कोई सामान्य पॉलिसी गाइडलाइन या नियम हों।

Q.6 NCF फंड का एक भरोसेमंद और स्वतंत्र ज़रिया क्यों है?

उत्तर - NCF में सबसे ऊँचे स्तर पर एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है जिसमें भारतीय संसद और दान देने वालों, दोनों के प्रति जवाबदेही शामिल है। यह जवाबदेही NCF की देखरेख में होने वाले कामों के लिए है। जैसा कि बताया गया है, NCF का मैनेजमेंट प्रोफेशनल तरीके से किया जाएगा और इसमें गैर-सरकारी प्रतिनिधियों की बात निर्णायक होगी। बड़े पैमाने पर देखें तो NCF संस्कृति के क्षेत्र में पूरी तरह से उदारीकरण की नीति का एक हिस्सा है।

Q.7 NCF से किसे फ़ायदा मिल सकता है?

उत्तर - कोई भी राज्य सरकार या स्वैच्छिक संस्था, जिसका कला और संस्कृति के क्षेत्र में सेवा का ज्ञात रिकॉर्ड हो और जो 'सोसायटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860' (1860 का 21) के तहत रजिस्टर्ड हो या कम से कम पिछले दो सालों से 'पब्लिक ट्रस्ट' के तौर पर रजिस्टर्ड हो, वह किसी खास प्रोजेक्ट के लिए NCF से आर्थिक मदद पाने के लिए आवेदन करने की पात्र होगी। इस स्कीम के तहत व्यक्तियों को आर्थिक मदद नहीं दी जाएगी। अनुरोधों पर केवल तय किए गए प्रोफ़ार्मा (जो परिशिष्ट/कोलेबोरेशन फ़ॉर्म में दिया गया है) में ही विचार किया जाएगा।

Q.8 इनकम टैक्स एक्ट के तहत दान पर छूट

उत्तर- चूंकि NCF को चैरिटेबल एंडोमेंट्स एक्ट 1890 के तहत बनाया गया है, इसलिए इसमें दिए गए दान/योगदान पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 80 G(2) के तहत 100% टैक्स कटौती का लाभ मिलेगा। यह लाभ उस धारा और तय नियमों में बताई गई सीमाओं और शर्तों के अधीन होगा।

Q.9 दान कहाँ भेजें?

उत्तर - NCF को दान, "The National Culture Fund, India" के नाम देय चेक/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निम्नलिखित पते पर सदस्य सचिव को भेजा जा सकता है।

सदस्य सचिव, नेशनल कल्चर फंड, कमरा नंबर 320, C विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001, टेलीफोन नंबर 091-11-3389845

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